ऊपर दिए अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता

ऐसे में राज्य में होने वाले तमाम मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले की सुध लेना काफी मुश्किल हो गया है. दरअसल मानवाधिकार से जुड़े मामलों में अंतरिम राहत प्रदान करना जिसमें मुआवजा या हर्जाना शामिल होते हैं, उनकी सिफारिश आयोग ही सरकार से करता है. राज्य में आयोग का करीब-करीब ठप्प पड़ने की वजह से मानवाधिकार ज़ुडे़ उल्लंघन मामलों की जांच भी नहीं हो पा रही है. रिपोर्ट में आगे बढ़ने से राज्य आयोग की स्थिति पर एक निगाह डाल लेते हैं.

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किसी भी कंटेंट / सामग्री को किसी भी रूप में कॉपी करना get more info एक गंभीर अपराध है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम & रणनीति पाठ्यक्रम

आयोग की अनुशंसाएं बाध्यकारी होती हैं लिहाजा इसका पालन किया जाना आवश्यक है. यदि इसमें देरी होती है तो वो मानवता की दृष्टिकोण से इसे ठीक नहीं माना जाता. दूसरी तरफ राज्य के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार गंभीर है और जल्द ही लंबित मामलों को निपटा दिया जाएगा.

खतरनाक सफाई के कारण मृत्यु की सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश/निर्देश और प्रोफार्मा

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इस अधिकार के तहत हर व्यक्ति को निष्पक्ष अदालत द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, उचित समय के भीतर सुनना, वकील के अधिकार, जन सुनवाई के अधिकार और व्याख्या के अधिकार हैं।

विगत वर्षों के प्रश्नपत्र सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा)

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महत्वपूर्ण हस्तक्षेप / ऐतिहासिक निर्णय